PATNA : जासूसी कांड में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पेगासस जासूसी प्रकरण की जांच के लिए वह तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर रहा है और इस संबंध में फैसला अगले हफ्ते दे दिया जाएगा।
केंद्र ने भी पेशकश की थी:मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम अगले सप्ताह तक तकनीकी विशेषज्ञ दल के सदस्यों के नाम तय कर लेंगे और फिर अपना आदेश देंगे। अदालत की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने जासूसी करने की शिकायतों की जांच करने के लिए खुद विशेषज्ञ समिति गठित करने की पेशकश की थी। केंद्र ने यह भी कहा था कि अदालत चाहे तो समिति की निगरानी कर सकती है।
कुछ सदस्यों का समिति में शामिल होने से इनकार :मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इस हफ्ते आदेश देना चाहते थे लेकिन इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि सर्वोच्च अदालत जिन लोगों को तकनीकी समिति का सदस्य बनाना चाहती थी उनमें से कुछ ने इसका हिस्सा बनने में ‘निजी मुश्किलें’ जताई हैं। इसलिए समिति गठित करने में देरी हुई। हम अगले हफ्ते तक तकनीकी विशेषज्ञ दल के सदस्यों के नाम तय कर पाएंगे और फिर अपना आदेश देंगे। पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील सी यू सिंह से कहा कि आदेश अगले हफ्ते पारित किया जाएगा।
फौन हैक करने के आरोप: मुख्य न्यायाधीश ने सिंह को बताया कि वह उन्हें यह बता रहे हैं क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पिछले कुछ दिनों से अदालतों में नहीं आ रहे हैं। इस पर सिंह ने पीठ को बताया कि मैं सिब्बल को सूचित कर दूंगा। गौरतलब है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर कुछ प्रतिष्ठित भारतीयों के फोन हैक कर कथित तौर पर जासूसी की गई।
Posted by: Team India Advocacy
