चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार सितंबर को एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए एक साथ 68 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी।
सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने देश में एक साथ आठ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ऐसा पहली बार है जब कॉलेजियम ने एक साथ इतने चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दी हो। इसके अलावा कॉलेजियम ने करीब दो दर्जन हाईकोर्ट के जजों के तबादले को भी अपनी मंजूरी दे दी है।
चीफ जस्टिस एन वी रमन की अध्यक्षता वाले तीन जजों के कॉलेजियम ने ये फैसला लिया। इसके साथ ही विभिन्न हाईकोर्ट के चार मुख्य न्यायधीशों का भी तबादला किया। इस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस यू यू ललित और ए एम खानविलकर भी हैं।
जजों की नियुक्ति और तबादले का फैसला एक मैराथन मीटिंग के बाद लिया गया। इस संबंध में बैठक गुरुवार और आज हुई। सूत्रों के मुताबिक कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल का तबादला इलाहाबाद हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हुआ है।
त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अकिल कुरैशी का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट के लिए हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, गुजरात और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को भी नए चीफ जस्टिस मिलेंगे।
जजों की कमी से जूझ रहे हाईकोर्ट
बता दें, देश के कई हाईकोर्ट जजों की कमी से जूझ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वीकृत 160 जजों के मुकाबले अभी केवल 93 जजों से काम चल रहा है। देशभर के हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पद भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को इलाहाबाद के 16 सहित 12 हाईकोर्ट के लिए 68 जजों को नियुक्त करने के लिए नाम भेजे थे। इससे इलाहाबाद, राजस्थान और कोलकता समेत इन सभी 12 हाईकोर्ट में रिक्त पदों के कारण बड़ी संख्या में लंबित हो रहे मुकदमों की परेशानी दूर हो पाएगी।
Posted by: Team India Advocacy
